एकीकृत पेंशन योजना (UPS): सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई शुरुआत
भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) लागू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश की गई है।
📌 UPS के मुख्य बिंदु
1. पेंशन की गारंटी
- 25 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- 10 से 24 वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को अनुपातिक पेंशन प्रदान की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा आवश्यक है।
2. न्यूनतम पेंशन
- कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है।
3. पारिवारिक पेंशन
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उनके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
4. महंगाई भत्ता (Dearness Relief)
- पेंशन राशि को महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाएगा, जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होगा। (India Today)
5. लंप-सम भुगतान
- सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 1/10 प्रति छह महीने की सेवा के लिए एकमुश्त राशि के रूप में मिलेगा। यह राशि ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगी और पेंशन राशि को प्रभावित नहीं करेगी। (www.ndtv.com)
📊 UPS बनाम NPS: तुलना
विशेषता UPS NPS पेंशन की प्रकृति निश्चित (50% औसत वेतन) बाजार आधारित न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह कोई गारंटी नहीं पारिवारिक पेंशन पेंशन का 60% उपलब्ध, लेकिन निश्चित नहीं महंगाई समायोजन AICPI-IW के अनुसार सीमित सरकारी योगदान 18.5% 14% कर्मचारी योगदान 10% 10% लंप-सम भुगतान उपलब्ध उपलब्ध नहीं
🧾 पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
- पात्रता: वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं और NPS के तहत आते हैं।(The Times of India)
- आवेदन की अंतिम तिथि: 30 जून 2025 तक UPS के लिए आवेदन करना आवश्यक है। (The Economic Times)
- आवेदन प्रक्रिया: कर्मचारी को संबंधित विभाग के माध्यम से UPS के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची संबंधित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
💰 वित्तीय प्रभाव
- सरकारी व्यय: UPS के लागू होने से सरकार पर वार्षिक ₹6,250 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। (India Today)
- बकाया भुगतान: जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं, उन्हें ₹800 करोड़ के बकाया भुगतान किए जाएंगे।
🏛️ UPS का महत्व
UPS का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। NPS की तुलना में, UPS एक निश्चित पेंशन प्रदान करता है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य की अनिश्चितताओं से राहत मिलती है। यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करती है।
📌 निष्कर्ष
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना NPS की तुलना में अधिक लाभकारी है, क्योंकि यह निश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, महंगाई समायोजन और लंप-सम भुगतान जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे 30 जून 2025 से पहले UPS के लिए आवेदन करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।
