मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों की योजना
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख सरकारी पदों को भरने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरकर सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
📊 वर्तमान स्थिति और आवश्यकता
वर्तमान में, मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 4.37 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। हालांकि, अनुमान है कि 2025 तक इनमें से 2.63 लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिससे विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी हो सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।
🗓️ भर्ती प्रक्रिया का चरणबद्ध कार्यान्वयन
सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है:
- 1 से 50 रिक्त पदों वाले संवर्ग: इन पदों को दो चरणों में भरा जाएगा—50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में और शेष 50% पद 2025-26 में।
- 51 से 200 रिक्त पदों वाले संवर्ग: इन पदों को तीन चरणों में भरा जाएगा—8% पद 2024-25 में, 46% पद 2025-26 में, और शेष 46% पद 2026-27 में।
- 200 से अधिक रिक्त पदों वाले संवर्ग: इन पदों की पूर्ति रिक्तियों के प्रतिशत के आधार पर 3 से 5 वर्षों में की जाएगी।
🏛️ प्रमुख विभागों में भर्ती
सरकार ने विभिन्न विभागों में भर्ती की योजना बनाई है, जिनमें शामिल हैं:
- शिक्षा विभाग: सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक, खेल अधिकारी और पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर भर्ती की जाएगी।
- स्वास्थ्य विभाग: नर्सिंग और चिकित्सा से संबंधित पदों पर भर्ती की जाएगी।
- गृह विभाग: पुलिस कांस्टेबल और अन्य सुरक्षा संबंधित पदों पर भर्ती की जाएगी।
📅 भर्ती कैलेंडर और पारदर्शिता
सरकार ने प्रत्येक वर्ष भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, मेरिट आधारित चयन और समयबद्ध परिणामों की घोषणा की जाएगी।
🎯 युवा शक्ति मिशन
सरकार ने “युवा शक्ति मिशन” नामक एक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस मिशन के तहत, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी सक्षम होंगे।
📝 निष्कर्ष
मध्यप्रदेश सरकार की यह पहल राज्य में बेरोजगारी को कम करने और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चरणबद्ध भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शिता और युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार राज्य के समग्र विकास में योगदान देने का प्रयास कर रही है।
