🛠️ पीएम विश्वकर्मा योजना 2025: पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल

📌 योजना का परिचय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता, कौशल विकास, और विपणन समर्थन प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी पारंपरिक कला को संरक्षित रख सकें।

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📊 प्रमुख आँकड़े (मई 2025 तक)

• कुल आवेदन: 2.6 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
• पंजीकरण: 25 लाख से अधिक कारीगरों का पंजीकरण किया गया है।
• कौशल प्रशिक्षण: 13 लाख से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
• महिला भागीदारी: प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में 68% महिलाएँ हैं, जिनमें से अधिकांश ने सिलाई-कढ़ाई को चुना है।

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🧵 योजना के अंतर्गत शामिल 18 पारंपरिक व्यवसाय

इस योजना में निम्नलिखित 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है:

1. बढ़ई (सुथार/बढ़ई)
2. नाव निर्माता
3. हथियार निर्माता
4. धातु कारीगर
5. हथौड़ा और टूल किट निर्माता
6. ताला निर्माता
7. स्वर्णकार (सोनार)
8. कुम्हार
9. मूर्ति निर्माता/पत्थर कारीगर
10. पत्थर तोड़ने वाले
11. मोची/जूता निर्माता
12. राजमिस्त्री
13. टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/नारियल बुनकर
14. गुड़िया और खिलौना निर्माता
15. नाई
16. मालाकार (माला बनाने वाले)
17. धोबी
18. दर्जी

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💰 वित्तीय सहायता और लाभ

• ऋण सुविधा: कारीगरों को ₹1 लाख से ₹2 लाख तक का बिना जमानत ऋण 5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है।
• टूलकिट प्रोत्साहन: ₹15,000 की एकमुश्त सहायता उपकरण खरीदने के लिए दी जाती है।
• प्रशिक्षण स्टाइपेंड: प्रशिक्षण के दौरान ₹500 प्रतिदिन का स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है।
• डिजिटल लेन-देन प्रोत्साहन: डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए ₹1 प्रति लेन-देन (अधिकतम 100 लेन-देन) का प्रोत्साहन दिया जाता है।
• प्रमाणपत्र और पहचान पत्र: प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कारीगरों को प्रमाणपत्र और पहचान पत्र प्रदान किए जाते हैं।

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📍 राज्यवार आवेदन स्थिति

मई 2025 तक विभिन्न राज्यों में प्राप्त आवेदनों की संख्या निम्नलिखित है:

• उत्तर प्रदेश: 30.7 लाख
• मध्य प्रदेश: 30.7 लाख
• कर्नाटक: 30.5 लाख
• महाराष्ट्र: 26 लाख
• राजस्थान: 20.3 लाख

(स्रोत: लोकसभा उत्तर, 12 दिसंबर 2024)

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🛠️ योजना के लाभ

• आर्थिक सशक्तिकरण: कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके व्यवसाय को बढ़ावा देना।
• कौशल विकास: प्रशिक्षण के माध्यम से कारीगरों के कौशल में वृद्धि करना।
• बाजार तक पहुंच: कारीगरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाना।
• डिजिटल समावेशन: कारीगरों को डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहित करना।

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📝 निष्कर्ष

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2025 पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से कारीगरों को न केवल आर्थिक सहायता मिल रही है, बल्कि उनके कौशल का विकास भी हो रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी पारंपरिक कला को संरक्षित रख सकें।