तारीख: 17 सितंबर 2025
स्थान: नई दिल्ली
भारत सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आज नई योजनाओं की घोषणा की है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की गई इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य किसानों को आधुनिक तकनीक, आर्थिक सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूल खेती के लिए प्रेरित करना है। योजना के तहत सरकार ने ₹2,500 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिससे देशभर में कृषि सुधार कार्यक्रमों को गति दी जाएगी। यह कदम प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ‘किसानों की आय दोगुनी करने’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
📌 योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ
1. स्मार्ट कृषि उपकरणों का वितरण
• किसानों को ड्रोन, सेंसर आधारित सिंचाई प्रणाली, आधुनिक हल, और मृदा परीक्षण उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
• इस पहल का उद्देश्य खेती में उत्पादकता बढ़ाना और लागत कम करना है।
• प्राथमिकता उन जिलों को दी जाएगी जहाँ सिंचाई की सुविधा कम है।
• अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में 50 लाख किसानों को आधुनिक उपकरणों से लाभ मिलेगा।
2. फसल बीमा योजना का विस्तार
• फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
• प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बीमा कवरेज बढ़ाकर 75% कर दिया जाएगा।
• बीमा क्लेम निपटान की प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे क्लेम का समय घटेगा।
• कृषि वैज्ञानिकों की मदद से फसल जोखिम का पूर्वानुमान तैयार कर किसानों तक समय पर जानकारी पहुँचाई जाएगी।
3. जैविक खेती को प्रोत्साहन
• रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक खाद और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
• जैविक उत्पादन करने वाले किसानों को विशेष प्रोत्साहन राशि और बाज़ार से जुड़ने में मदद दी जाएगी।
• पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
• अगले दो वर्षों में 5 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।
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📊 बजट और लाभार्थी
योजना आवंटित राशि लक्षित लाभार्थी अपेक्षित लाभ
स्मार्ट उपकरण वितरण ₹1,000 करोड़ 50 लाख किसान लागत में कमी, उत्पादकता में वृद्धि
फसल बीमा ₹800 करोड़ 1 करोड़ किसान जोखिम प्रबंधन, समय पर क्लेम
जैविक खेती ₹700 करोड़ 5 लाख किसान पर्यावरण संरक्षण, बेहतर उपज
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🌱 किसानों की प्रतिक्रिया
देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है। महाराष्ट्र के अकोला जिले के किसान सुरेश पाटिल ने कहा,
> “स्मार्ट उपकरण और बीमा योजना हमारे लिए जीवन रेखा की तरह है। अब हम प्राकृतिक आपदा से डरकर नहीं रहेंगे।”
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की महिला किसान मीना देवी ने बताया,
> “जैविक खेती की ट्रेनिंग से हम नई तकनीकों को सीखकर बेहतर उपज ले सकते हैं। इससे हमारे खेत की मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी।”
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📈 विशेषज्ञों की राय
कृषि नीति विशेषज्ञ डॉ. अरविंद शुक्ला का कहना है:
> “किसानों की आय दोगुनी करना सिर्फ आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का समग्र प्रयास है। यह योजना किसानों को तकनीक से जोड़कर कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगी।”
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✅ सरकार की आगे की योजना
• अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं का विस्तार कर छोटे और सीमांत किसानों तक पहुँचाने की योजना है।
• राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि सेवा केंद्र विकसित कर किसानों को वास्तविक समय में सलाह, बीमा क्लेम और बाजार की जानकारी प्रदान की जाएगी।
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📢 निष्कर्ष
भारत में कृषि क्षेत्र लंबे समय से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा घोषित ₹2,500 करोड़ की कृषि योजना किसानों के लिए आर्थिक राहत, तकनीकी समर्थन और पर्यावरण संरक्षण का समग्र समाधान है। यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और सतत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।
➡ यह योजना कृषि क्षेत्र में नए युग की शुरुआत कर सकती है।
