केंद्र सरकार करेगी सभी योजनाओं में DBT के लिए Aadhaar प्रमाणीकरण अनिवार्य
(भारत सरकार का बड़ा डिजिटल सुधार कदम — पारदर्शिता और जवाबदेही पर फोकस)
नई दिल्ली, 11 अक्टूबर 2025 —
केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह घोषणा की है कि अब देश की सभी नई केंद्रीय योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) के तहत लाभों का भुगतान केवल आधार आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली से ही किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जी लाभार्थियों को रोकना, और वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है।
🔹 सरकार का उद्देश्य — “डिजिटल पारदर्शिता और जवाबदेही”
वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्तमान में 400 से अधिक योजनाएँ DBT प्रणाली के तहत संचालित की जा रही हैं। अब केंद्र ने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि नई शुरू की जाने वाली हर योजना में Aadhaar प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से लागू होगा।
इस कदम से “लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुँचाने” की नीति को और सशक्त किया जाएगा।
🔹 DBT से अब तक ₹34 लाख करोड़ से अधिक का ट्रांसफर
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, DBT प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक ₹34 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।
DBT की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी, और तब से अब तक इसमें 1,000 से अधिक योजनाएँ धीरे-धीरे शामिल की गई हैं।
🔹 क्या होगा आधार प्रमाणीकरण का फायदा
- फर्जी खातों पर रोक: आधार आधारित सत्यापन से डुप्लिकेट या फर्जी लाभार्थियों को हटाना आसान होगा।
- तेज भुगतान प्रक्रिया: लाभार्थी को सीधे बैंक खाते में भुगतान मिलने से विलंब और भ्रष्टाचार कम होगा।
- डेटा पारदर्शिता: सरकार को योजनाओं की निगरानी और ऑडिट करने में अधिक सटीक जानकारी मिलेगी।
🔹 किन योजनाओं में लागू होगा नया नियम
यह नियम सभी नई योजनाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मौजूदा योजनाओं में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी चल रही है। प्रमुख विभाग जैसे कृषि मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने पोर्टलों पर DBT + Aadhaar आधारित भुगतान को इंटीग्रेट कर रहे हैं।
🔹 विशेषज्ञों की राय
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को “कैशलेस और पारदर्शी गवर्नेंस” की दिशा में एक बड़ा कदम है।
NITI Aayog के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “Aadhaar आधारित DBT से न केवल सरकारी संसाधनों की बचत होगी, बल्कि आम नागरिक को भी भरोसेमंद और त्वरित सेवा मिलेगी।”
🔹 निष्कर्ष
केंद्र सरकार की यह पहल भारत के डिजिटल प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करेगी। Aadhaar प्रमाणीकरण आधारित DBT से योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रभावी होगा — जिससे जनता का विश्वास और सरकार की जवाबदेही दोनों ही बढ़ेंगी।
