📱 डिजिटल जनगणना 2027: मोबाइल ऐप्स के जरिए होगी अगली जनगणना, डेटा प्रोसेसिंग में मात्र 9 महीने लगेंगे

📅 दिनांक: 12 जून 2025 | स्रोत: भारत सरकार जनगणना आयोग |

---

🔍 क्या है खबर?

भारत सरकार ने वर्ष 2027 में होने वाली अगली जनगणना को लेकर बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। इस बार की जनगणना पूरी तरह से मोबाइल ऐप और डिजिटल टूल्स के माध्यम से की जाएगी। यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब जनगणना कागज़ के बजाय मोबाइल एप्लिकेशन पर आधारित होगी।

---

📲 क्या होगा नया इस बार?

विशेषता विवरण जनगणना वर्ष 2027 माध्यम मोबाइल ऐप, टैबलेट, डिजिटल डिवाइस भाषाएं 16 भारतीय भाषाएं (जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगाली आदि) डेटा प्रोसेसिंग समय सिर्फ 9 महीने, पहले जहां 3–4 साल लगते थे निगरानी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निगरानी और डेटा संकलन डेटा सुरक्षा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और ऑफलाइन सेवाएं भी उपलब्ध

---

📦 पारंपरिक जनगणना बनाम डिजिटल जनगणना

मापदंड पारंपरिक जनगणना डिजिटल जनगणना डेटा संग्रह कागज़ आधारित मोबाइल ऐप आधारित प्रोसेसिंग समय 3 से 4 साल 9 महीने कर्मचारी प्रशिक्षण फिजिकल डिजिटल माध्यम से भाषा सुविधा सीमित 16 भाषाएं लागत अधिक कम

---

🧑‍💻 डिजिटल जनगणना कैसे काम करेगी?

1. जनगणना अधिकारी को सरकार द्वारा टैबलेट/मोबाइल डिवाइस उपलब्ध कराया जाएगा।
2. प्रत्येक अधिकारी मोबाइल ऐप के जरिए लोगों की जनसंख्या, शिक्षा, आय, रोजगार, और आवास संबंधी जानकारी एकत्र करेगा।
3. ऐप में रियल-टाइम डेटा एंट्री, GPS लोकेशन ट्रैकिंग और फोटो अपलोड की सुविधा होगी।
4. डेटा तुरंत केंद्रीय सर्वर पर सुरक्षित तरीके से अपलोड होगा।
5. ऑफलाइन एंट्री भी संभव होगी जहाँ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।

---

🎯 सरकार का उद्देश्य

• जनसंख्या डेटा को तेजी से और सटीक रूप से एकत्र करना
• नीति निर्माण में वास्तविक आँकड़ों का इस्तेमाल
• डिजिटल इंडिया मिशन को और आगे बढ़ाना

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया:

“डिजिटल जनगणना से ना सिर्फ़ प्रक्रिया तेज़ होगी, बल्कि इसकी सटीकता भी बढ़ेगी।“

---

🌐 नागरिकों को क्या करना होगा?

• नागरिकों को किसी फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं होगी।
• जनगणना अधिकारी खुद मोबाइल ऐप से घर पर आकर जानकारी एकत्र करेंगे।
• जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेगी।

---

📊 उपयोगिता और लाभ

• नीतिगत योजनाएं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, और राशन वितरण अब डेटा-आधारित होंगी।
• नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा क्योंकि योजनाएं सटीक आवश्यकता के अनुसार बनाई जाएंगी।
• ई-गवर्नेंस को मिलेगा बढ़ावा।