प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत केंद्र सरकार 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में जारी करने जा रही है। इस किस्त के साथ सरकार फिर एक बार देशभर के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे रबी सीज़न की तैयारी और कृषि निवेश में मदद मिलेगी।
₹18,000 करोड़ जारी होंगे — 9 करोड़ किसानों को लाभ
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बार की किस्त के तहत कुल ₹18,000 करोड़ सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के रूप में भेजे जाएंगे।
यह राशि देशभर के लगभग 9 करोड़ पात्र किसानों तक पहुंचेगी।
PM-Kisan योजना के तहत हर किसान परिवार को हर वर्ष ₹6,000 तीन किस्तों में (₹2,000 प्रति किस्त) दिए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश फिर सबसे आगे — 2.15 करोड़ किसानों को मिलेगी किस्त
उत्तर प्रदेश इस योजना के तहत देश में सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बना हुआ है।
राज्य में:
- 2.15 करोड़ किसान पात्र लाभार्थी
- इस किस्त में ₹4,314.26 करोड़ जारी किए जाएंगे
- राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को सभी लंबित खातों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं
UP में हर जिले के कृषि विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसानों की ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक प्रमाणीकरण जैसी प्रक्रियाएँ समय पर पूरी हों।
कुछ किसानों को किस्त रुकने की चिंता — Farmer ID न बनने से अटका लाभ
कई राज्यों से खबरें आ रही हैं कि कुछ किसानों की Farmer ID अभी तक जनरेट नहीं हुई है, जिसकी वजह से उन्हें इस बार की किस्त रुकने का डर है।
सरकार द्वारा लागू किए गए नए सत्यापन नियमों के तहत:
- Farmer ID अनिवार्य
- आधार सत्यापन ज़रूरी
- बैंक खाते में NPCI mapping होना आवश्यक
यदि इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी है, तो किस्त रोक दी जाती है।
कृषि मंत्रालय ने किसानों से अपील की है कि वे PM-Kisan पोर्टल पर अपनी स्थिति (Status) तुरंत चेक करें ताकि त्रुटि मिलने पर समय रहते सुधार किया जा सके।
सरकार का दावा — पारदर्शिता और गति बढ़ी
केंद्र सरकार ने दावा किया है कि Farmer ID और डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया लागू होने से:
- फर्जी लाभार्थियों की संख्या कम हुई
- डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हटाए गए
- वास्तविक किसानों को सही समय पर पैसा मिलने में सुधार हुआ है
अब तक PM-Kisan योजना के तहत ₹3 लाख करोड़ से अधिक की राशि देशभर के किसानों को दी जा चुकी है।
निष्कर्ष
PM-Kisan की 21वीं किस्त किसानों के लिए राहत लेकर आ रही है, खासकर रबी सीज़न से पहले मिलने वाला यह आर्थिक सहयोग खेती की तैयारियों में उपयोगी रहेगा।
हालांकि Farmer ID और आधार सत्यापन की समस्या के चलते कुछ किसानों की किस्त रुकने की आशंका है, इसलिए सरकार और प्रशासन किसानों को दस्तावेज़ अपडेट करने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं।
