📰 स्वामित्व योजना 2025: ग्रामीणों को मिल रहा संपत्ति पर अधिकार | जानिए पूरी जानकारी, आँकड़े और लाभ
स्वामित्व योजना के तहत 6.62 लाख गांवों में ड्रोन से सर्वेक्षण कर संपत्ति की मैपिंग की जा रही है। अब तक 1.63 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड जारी हो चुके हैं। जानिए योजना का लाभ और प्रक्रिया।
🏡 स्वामित्व योजना 2025: गांवों में संपत्ति अधिकार की दिशा में बड़ा कदम
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना (SVAMITVA Yojana) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन और संपत्ति पर कानूनी अधिकार देने की एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए गांवों की संपत्तियों का डिजिटल नक्शा बनाया जा रहा है और प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
📊 अब तक की प्रगति (Actual Data & Statistics)
विवरण आँकड़ा शामिल गांवों की संख्या 6.62 लाख गांव अब तक सर्वेक्षण 90% गांवों में पूर्ण जारी किए गए प्रॉपर्टी कार्ड 1.63 करोड़ कार्ड (2025 तक) योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)
🚁 कैसे होता है ड्रोन सर्वेक्षण?
- प्रत्येक गांव का हवाई सर्वेक्षण ड्रोन के माध्यम से किया जाता है।
- संपत्तियों की सीमाएं, क्षेत्रफल और स्थिति डिजिटल रूप में रिकॉर्ड की जाती है।
- फिर, ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई आयोजित कर नक्शे को अंतिम रूप दिया जाता है।
- अंतिम नक्शे के आधार पर प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर मालिक को दिया जाता है।
📃 प्रॉपर्टी कार्ड के लाभ
- कानूनी अधिकार:
ग्रामीणों को उनके घर और जमीन का कानूनी दस्तावेज प्राप्त होता है। - बैंक से ऋण में आसानी:
कार्ड का उपयोग बैंक में गारंटी के रूप में किया जा सकता है। - विवादों में कमी:
संपत्ति की सही सीमाएं तय होने से जमीनी विवाद घटते हैं। - डिजिटल रिकॉर्ड:
सभी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
🧾 प्रॉपर्टी कार्ड कैसे प्राप्त करें?
- सर्वेक्षण के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर प्रक्रिया पूरी की जाती है।
- अंतिम नक्शे के आधार पर लाभार्थी का नाम, संपत्ति विवरण और लोकेशन के साथ कार्ड तैयार किया जाता है।
- कार्ड की एक प्रति डिजिटल रूप में SMS या पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है और एक हार्ड कॉपी पंचायत से वितरित होती है।
🌐 योजना से जुड़े पोर्टल और ऐप्स
- eGramSwaraj Portal
- SVAMITVA Dashboard
- डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत सभी डाटा ऑनलाइन उपलब्ध है।
🎯 योजना का उद्देश्य
- गांवों में संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी रूप देना
- ग्रामीण भारत को डिजिटल मैपिंग से जोड़ना
- संपत्ति से जुड़े विवादों को खत्म करना
- आत्मनिर्भर भारत अभियान को सशक्त बनाना
📌 निष्कर्ष
स्वामित्व योजना 2025 ग्रामीण भारत की दशा और दिशा दोनों बदलने में एक क्रांतिकारी कदम है। 1.63 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को अब उनकी संपत्ति पर वैध अधिकार प्राप्त हो चुका है, जिससे न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की राह भी खुली है। आने वाले वर्षों में सरकार का लक्ष्य देश के हर गांव तक इस योजना को पहुँचाना है।
